किन आयो नयाँ नक्सा ?
संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन १५ महिनादेखि थन्किएर बसेको छ। यस प्रतिवेदनलाई ठोस ढंगले अगाडि बढाउने र निष्कर्षमा पुर्याउने परििस्थति अझै बनेको छैन। समितिको अवधारणाको तहसम्म सबै पार्टी सहमत थिए। प्राविधिकसहितको उपसमितिले प्रस्तुत गरेका दुई खाकामा रहेका १४ प्रदेशको नक्सा पनि सहमतिमै प्रस्तुत भएका थिए। जब त्यसलाई अन्तिम रूप दिन लागियो, अचानक मतान्तर देखिए। अन्तिम समयमा माओवादी र एमालेले हचुवा ढंगले आफूलाई परविर्तन गरे। तराईका चार प्रदेशलाई दुई र पहाडका १० लाई १२ बनाए। यद्यपि, प्रदेशको संख्या १४ नै भयो। त्यसैलाई बहुमतबाट पारति गरे तर सर्वसम्मतिले स्वीकृत अवधारणा, मान्यता र मापदण्ड तोडिए। धैर्य र गम्भीरता देखाउन सकेनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप अघिल्लो दिन पारति गरिएको नक्साप्रति माओवादीकै थुप्रै सभासद्हरूले व्यक्तिगत र समूहगत रूपले भोलिपल्ट फरक मत दर्ता गरे। एमाले सभासद्को पनि भिन्न मत आयो। समितिमा पक्षमा मतदान गर्नेमध्येकै सभासद्ले सभामा गएर नक्साको चर्को विरोध गरे। सुरुमा जुन मिहिनेत र गम्भीरताका साथ नक्सा तयार भएको थियो, अन्तिम दुई-चार दिनको हलुका क्रियाकलापले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु असम्भवजस्तै बन्यो।
संघीयता प्राविधिक र राजनीतिक रूपले जटिल मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय पनि हो। यसरी हलुका र हचुवा तरिवाले गरिएको फेरबदल मान्य हुने कुरै थिएन। केवल राजनीतिक ढंगले पारति गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्न भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट थियो। त्यसैले यसमा गम्भीरता र संयम अपनाउनुपर्छ भन्यो कांग्रेसले। सबै किसिमका खतरा र चुनौतीलाई नियाल्दै तिनलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो।
उपसमितिद्वारा तयार दुईवटै नक्सा संविधानसभामा लैजानुपर्नेमा कांग्रेसको जोड थियो। उपसमितिका दुई नक्सामध्ये १४ प्रदेशका निम्ति चाहिने सबै पूर्वाधार पूरा गर्न सकेको थिएन। त्यसबाट दुई वा तीन भूक्षेत्रहरू मिलाएर छ प्रदेशको अर्को नक्सा बनाइएको थियो। यी दुईवटै नक्सालाई छलफलमा लैजाँदा कस्तो जनमत आउँछ, कुन ढंगले बहस र विचार-विमर्श हुन्छ भन्ने हेर्न आवश्यक थियो। त्यसो गर्दा दुईमध्ये एक वा भिन्नै नक्सा बन्न सक्ने बाटो रहन्थ्यो। यसमा खुकुलो ढंगले बहस हुन सक्थ्यो। राजनीतिक पार्टीको अडानका रूपमा मात्रै भन्दा पनि सबै पक्षबाट विचार गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कारणले नै कांग्रेसले पटकपटक राज्य पुन:संरचना आयोगको कुरा उठाएको हो। तर, माओवादीले संघीयतालाई गम्भीरतापूर्वक निर्माण गर्नेभन्दा पनि नाराको विषय बढी बनायो। समितिमा काम हुँदै गर्दा बाहिरै घोषणा गरेर पनि हिँड्यो। जबकि, आफ्नै पार्टीका सभासद्को नेतृत्व/सभापतित्वमा समितिमा काम हुँदै थियो। नाराबाजीकेन्दि्रत भएर अगाडि बढ्दा यस विषयका गम्भीर पक्ष ओझेलमा परे।
कांग्रेस र संघीयता
यसबीचमा धेरैका प्रश्न र आशंका थिए, कांग्रेसले समयमै किन नक्सा प्रस्तुत गरेन? के संघीयता कांग्रेसले चाहेको छैन ? कांग्रेसमा एकाध मान्छे संघीयताको पक्षमा हिजो पनि थिएनन् र आज पनि छैनन्। यस्ता एमालेभित्र र माओवादीमा पनि छन्। त्यो एउटा मानसिकता हो। केन्द्रीकृत ढाँचामा नै सुविस्ता देख्ने। नयाँ चुनौतीका अगाडि उभिन तयार नहुने मानसिकता हो। त्यो मानसिकता सबै पार्टीमा छ।
तर, संस्थाका रूपमा कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत राज्य पुन:संरचना र संघीयताका विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोण राखेर प्रदेशहरूको पनि किटान गर्यो, ६ वा बढीमा ७। सबै आधार प्रस्तुत गरेर मोटामोटी संख्या यो हुन सक्छ भन्यो। उसले यो हचुवामा होइन, लामो गृहकार्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर भनेको छ। त्यही भएर त अहिले सजिलै यस नक्सालाई अघि सार्न सक्यौँ।
कांग्रेसभित्र संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै गृहकार्य प्रारम्भ भएको हो। २५ जनाको सभासद् समूहले पनि एउटा गृहकार्य गर्यो, जसको संयोजन मैले नै गरेको थिएँ। तत्कालीन उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि गृहकार्य गरेको हो। तर, पार्टीले नक्सा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा विवाद रह्यो। पार्टीकै तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा आफ्नै नक्साप्रति कांग्रेस बढी बाँधिन्थ्यो र त्यसलाई आफ्नो अडानका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। राज्य पुन:संरचनाका सवालमा त्यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो। मूल रूपमा वस्तुपरकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
पहिचान र यथार्थ
निश्चय नै पहिचानको आन्दोलन उठेको छ। यसलाई उपेक्षा गर्ने पक्षमा कांग्रेस छैन। यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको कुरा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ। बाह्रौँ महाधिवेशनबाट पारति नीति र कार्यक्रममा पनि यी कुरालाई उत्तिकै महत्त्वका साथ राखिएको छ। तर, पहिचानका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। एउटा मात्रै पहिचान कुनै व्यक्ति र समुदायको हुँदैन। कुनै बेला उसले भाषिक सांस्कृतिक रूपले पहिचान देखाउन चाहन्छ भने कुनै बेला जाति/समुदायगत रूपले र कुनै बेला क्षेत्र देखाएर पहिचान दिन खोज्ला। नेपालमा त जाति/समुदायभन्दा पनि क्षेत्रगत पहिचानलाई बढी महत्त्व र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ।
प्रदेश निर्माणमा हाम्रो बसोबासले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। यति धेरै मिश्रति बसोबास भएको बस्ती छ, जहाँ एउटै जाति/समुदायको मात्रै उपस्थिति फेला पार्नका लागि वडा तहमा पुग्नुपर्छ। गाउँमा पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुभाषिक मिश्रण देखिन्छ। मान्छेहरूबीचको मिश्रण व्यापक रूपले बढिरहेको छ। शिक्षा, सञ्चार र सम्पर्कले गर्दा बसोबासको प्रवृत्ति फेरँिदो छ। अझ सामाजिक परविर्तनको लहर आएको छ। समाज नयाँ ढंगले विकसित भइरहेको छ। त्यस अवस्थामा मिश्रति परविार निर्माण भइरहेका छन्। परविारसमेत एकजातीय हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश नै एक जातीय बनाउन सकिन्छ ? बनाइहाले पनि पछिसम्म त्यसरी नै टिकाउन सकिन्छ ? एकजातीय प्रदेश बनाउने कुरा तत्काल सुन्दा अलि आकर्षकजस्तो लागे पनि यसमा थुप्रै जटिलता छन्। व्यावहारकि र वैज्ञानिक कसीमा राख्दा यी असम्भव नै देखिन्छन्। त्यसैले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक नै हुन्छन्, हाम्रा प्रदेशहरू। हामीले गरेका अध्ययनहरूमा पहिचानलाई आधार बनाउँदा-बनाउँदै, पहिचानमध्ये पनि एउटा जाति र समुदायको पहिचानलाई महत्त्व दिँदादिँदै पनि तथ्य र यथार्थलाई बिर्सन मिलेन। त्यसैले सबै प्रदेश कुनै न कुनै किसिमले मिश्रति छन्।
संविधानसभाको समितिद्वारा पारति नक्सामा पनि केही जातीय समूहको पहिचानलाई स्थापित गर्न नामकरण त गरेका छौँ तर त्यहाँको जनसंख्याको बनोट हेर्दा व्यावहारकि देखिएको छैन। एकल पहिचान दिन खोज्दा भोलि तिनले अरू नयाँ प्रकारका द्वन्द्वको शृंखला सुरु गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सात प्रदेशको नक्सा
संविधानसभाको समितिमा पार्टीहरू, विभिन्न संघसंस्था र राज्य पुन:संरचनाबारे अध्ययन भएका व्यक्ति-सभासद्हरूको समूह गरी करबि २५ नक्सा प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये तीनदेखि सात/आठ प्रदेशसम्मका १३ वटा थिए भने ११ देखि १६ प्रदेशका १२ नक्सा। उपलब्ध नक्साका आधारमा पनि थोरै र धेरै प्रदेश चाहने गरी दुईवटा वर्ग बनिरहेको देखिन्थ्यो। उपसमितिले दुई प्रकारका नक्सा बनाउँदा पनि ती कुरा ध्यानमा राखेको थियो।
यो खाका कोर्ने क्रममा माओवादी, एमाले र मधेसवादी दलहरूसँग थुप्रै चरणमा गम्भीर छलफल भएको छ। अडान होइन, उपाय खोज्ने हिसाबले पनि खुलेर कुरा गरिएको छ। यी अनौपचारकि कुराकानी र त्यसमा देखिएका दृष्टिकोणहरूले पनि यो खाका कोर्न मद्धत पुर्याएका छन्। हिजो जुन ढंगले आग्रह वा उत्तेजनामा जे कुरा अघि सारिए, तिनलाई अलि सुस्थिर र शीतल भएर छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ।
अहिले हामीले सात प्रदेशको कुरा गरेका छौँ। यो नै अन्तिम नक्सा वा धारणा हो भनेका छैनौँ। सधैँ अनिणर्ीत विषयको चर्चा आउँदा सबैभन्दा अगाडि नाम लेखिने विषय बनेको छ, राज्य पुन:संरचना। यसको छलफललाई नयाँ मोड दिने र निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा उपाय खोज्ने जमर्कोस्वरूप यो सात प्रदेशको खाका आएको हो। अडान त सबै पार्टीले राखे तर कांग्रेस समाधानको खोजीमा लाग्नुपर्छ भन्ने धारणासहित आएको हो।
हामीले संविधानसभामा विचाराधीन १४ प्रदेशको खाकालाई विज्ञ-विशेषज्ञहरूको आँखाबाट हेरेका छौँ। यो कति धानिन सक्छ, भोलि सञ्चालित हुन कति सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्यौँ र हाल प्रस्तावित सात प्रदेशलाई पनि तिनै मानकका आधारमा परीक्षण गरेका छौँ। यसरी परीक्षण गर्दा सात प्रदेशको खाका बढी व्यावहारकि र भोलि सञ्चालन हुन सक्ने तथा सामथ्र्यका दृष्टिले पनि अलि बलियो देखिएको छ। यसमा जनघनत्व र संख्यालाई पनि अनुपात मिलाउन खोजिएको छ। जातीय बहुलता वा सघनतालाई पनि सकेसम्म नभत्कियोस् भन्ने चाहना राखिएको छ। यातायात, पूर्वाधार र पहुँचको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएका छौँ। सँगसँगै पारम्परकि रूपले कृषियोग्य जमिनको अवस्था पनि केकस्तो छ भन्ने पनि ख्याल गरिएको छ। जलविद्युत् क्षमता, सम्भावित परयिोजनाहरूको अवस्थिति, पर्यटनको सम्भावना, जडीबुटी, फलफूल उत्पादन क्षमताजस्ता पक्षलाई पनि हेरिएको छ। आर्थिक केन्द्रहरू कसरी विद्यमान छन्, सहरबजारको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि केलाइएको छ। यी सबै कुरा मिलाएर हेर्दा सातमध्ये एकाध प्रदेश कतिपय विषयमा अन्तरनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, आत्मनिर्भर हुने अवस्था सबै विषयमा नहोला। अधिकांश सबैमा मोटामोटी यी कुरा वितरति छन्।
अलग्गै राज्यहरूलाई मिलाएर संघ बनाउने हाम्रो मनसाय होइन। त्यसो हुँदा जेजस्तो अवस्था छ, तिनलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हुन्थ्यो। तर, हामी केन्द्रीकृत ढाँचामा रहेको राज्य संरचनालाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुन:संरचना गर्ने प्रयत्नमा छौँ। पहिचानसँगै आर्थिक सामथ्र्य र सम्भाव्यतालाई पनि हेर्नु र यीबीच सन्तुलनको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ।
कांग्रेसभित्रै पनि छलफलको क्रम जारी छ। बाहिर पनि यसले नयाँ उत्सुकता र आकर्षण पैदा गरेको छ। थप रोचक के छ भने मुलुकमा पाँचदेखि आठभन्दा धेरै प्रदेश बनाउनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि मोटामोटी सहमति बनेजस्तो देखिएको छ। धेरै प्रदेशलाई धान्न र चलाउन सकिन्न भन्ने ठूलो मत छ। त्यसैले सात प्रदेश व्यावहारकि ढाँचाको संरचना हो। फेरीकेवल भौगोलिक रूपले मात्रै होइन, सांस्कृतिक-भाषिक हिसाबले पनि यस संरचनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
संघीयताका निमित्त पहिचानसँगै प्रतिनिधित्व र सामथ्र्यको पक्षलाई मूल रूपमा आधारका रूपमा लिइएको छ। प्रतिनिधित्व एक प्रकारको राजनीतिक प्रणाली हो। पहिचान भाषिक/सांस्कृतिक अवस्था हो। सामथ्र्य आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यता हो। यी आधारभूत कुरा हुन्। यिनमै टेकेर हामी अगाडि जानुको विकल्प छैन। यसरी जान सकिएमा नै सही ढंगले प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ, संघीय संरचनालाई धान्न र सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ।
संघीयता केवल राजनीतिक नाराको विषय हुँदै होइन। यसको आवश्यकता निर्धारण राजनीतिले नै गर्ने भए पनि यसलाई निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने चरणमा अरू थुप्रै पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पक्षतिर ध्यान दिएर कांग्रेसले एउटा जमर्को गरेको छ। यो हाम्रो अडान हो भनेर कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छैन। खुकुलो ढंगले बहसलाई यथार्थपरक धरातलमा उतार्न खोजेको छ। सबैलाई यही रूपमा बहसमा आउन आमन्त्रण गरेको छ। सबैले सकारात्मक ढंगले लिएको अवस्थामा धेरैको रुचि यसले समेट्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसो भयो भने संघीयता केवल नाराबाजीको विषय मात्रै हुने छैन। हाम्रा लागि यथार्थ र राज्यलाई जनताको नजिक पुर्याउने अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेर आउने छ। नागरकिको सहज पहुँचमा राज्य पुगोस्, राज्यको सहज सम्पर्कमा नागरकि रहून् भनेर नै संघीयताको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका हौँ। यस कामका निमित्त यस प्रयत्नले मद्धत पुर्याउँछ।
आयोगको आवश्यकता
राज्य पुन:संरचना आयोगका सन्दर्भमा पनि राजनीतिक विवादको विषय बन्यो। मधेसकेन्दि्रत दलहरूले संघीयताबाट पन्छिने उपायका रूपमा अथवा सबै विषयलाई आयोगमा थुपारििदएर त्यसबाट उम्किने प्रयत्न हो भन्ने आशंका प्रकट गरेका छन्।
वास्तवमा आयोग संवैधानिक बाध्यताको व्यावहारकि आवश्यकता हो। अन्तरमि संविधानमा सातपटक संशोधन हुँदा पनि यस व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता कसैले देखेन। फेरीपार्टीहरूले आ-आफ्ना किसिमबाट नक्सा बनाउँदै पेस गर्दै गरेका कारणले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न आन्तरकि दबाबलगायत कारणले गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा तटस्थ प्रयत्न र दृष्टिकोणबाट हेर्ने माध्यमको पनि आवश्यकता छ। सायद यो आवश्यकता आयोगले नै पूरा गर्छ।
तर, यसबीचमा आयोग बनाउनेतर्फ कसैको पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएन। अरू पार्टी मात्रै दोषी छन्, कांग्रेस दोषमुक्त छ भन्ने होइन। कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै बनाउन सक्थ्यो र त्यो समय सबैभन्दा अनुकूल पनि थियो। निर्वाचनअघि नै आयोग बनेर गृहकार्य भएको भए संविधानसभाको समितिले काम थाल्दा एउटा प्रस्ट र ठोस सन्दर्भ-सामग्री/मार्गदर्शन हुन सक्थ्यो। निर्वाचनपछाडिका दिनमा पनि संविधानसभाका समितिले काम नसक्दै आयोग बनेर प्रतिवेदन आउन सकेको भए त्यसमा आधारति भएर अगाडि बढ्न केही सजिलो हुन्थ्यो। तर, काम त्यसरी भएन।
समय घर्किंदै गयो। समितिले प्रतिवेदन सभामै पुर्याइसकेपछि आयोगको सान्दर्भिकताका बारेमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर, समय घर्कियो भनेको पनि आज १५ महिना भयो। त्यही बेलामा बनाएको भए पनि आज काम हुने रहेछ। अहिले पनि समय घर्कियो भनिरहेका छौँ, माग पनि गररिहेका छाँै।
आयोग बनाएर जान हामी सधैँ तत्पर नै रहन्छौँ। तर, त्यसलाई कसैले शंकाका रूपमा हेर्ने र कसैले समय सकियो भन्ने ठान्ने हुँदा विकल्प तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा हामीले एउटा विकल्प दिएका छौँ। प्राविधिक र विशेषज्ञहरूको संवैधानिक समितिभित्र नै समिति बनाएर पनि यो काम गर्न सकिन्छ। तर, त्यसभन्दा अगाडि सबै पार्टीहरू सहमत भएर संविधान संशोधन गरेर आयोगको व्यवस्था हटाउनुपर्यो।
आयोगको सन्दर्भमा कांग्रेस लचिलो हुन नसक्ने भन्ने छैन। तर, आयोग हामीलाई मात्रै होइन, सबैलाई चाहिएको छ। कांग्रेसको उद्धारका लागि होइन, अरूको उद्धारका लागि पनि आयोग चाहिएको छ। सबैले आफ्नो अडान परविर्तन कसले भनेर गर्ने ? तटस्थ आयोगले अध्ययन गरेर देखाएका आधारमा अडान परविर्तन गर्न सजिलो र तर्कयुक्त हुन्छ।
सात प्रदेशको कुरा
सुरुमा समितिमा राख्दा छ प्रदेशका लागि नाम पनि तय गरेका थियौँ। तर, अहिले अझ खुकुलो बनाउन छलफल र समझदारीद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ भनेर अंकका आधारमा प्रदेशको नाम राखेका छौँ।
प्रदेश १ : महाकाली, कणर्ाली अञ्चल पूरै र सेती र भेरीका अधिकांश भाग यसमा परेका छन्।
प्रदेश २ : गण्डकी पूरै, धौलागिर,ि राप्ती र लुम्बिनीका अधिकांश भाग यसमा परेका छन्।
प्रदेश ३ : परासीदेखि पश्चिम कैलाली जिल्लाको आधा भागसम्म फैलिएको छ यो।
प्रदेश ४ : उपत्यकाबाहेकको वाग्मती अञ्चल, जनकपुर अञ्चलका पहाडी जिल्ला र केही भाग, सगरमाथा अञ्चल यसमा रहेको छ।
प्रदेश ५ : पूर्वमा कोसी र पर्सा-बारासम्मका तराईका जिल्ला यसमा परेका छन्। पहिचानका हिसाबले मूलत: मिथिला र भोजपुरीभाषीको केन्द्रस्थलका रूपमा यो रहेको छ।
प्रदेश ६ : मेची र कोसीका उत्तरदेखि दक्षिणसम्मै र सगरमाथाका केही पहाडी जिल्ला यसमा परेका छन्।
प्रदेश ७ : काठमाडौँ उपत्यका, जसलाई राजधानी प्रदेशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विशेषज्ञ र विज्ञताका दृष्टिले यसका सीमाहरूलाई पुन:रेखांकन गर्न सकिन्छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2652
Comments
Post a Comment